चमोली, संवाददाता विनोद पांडे। जिला चमोली के देवराडा गांव के ग्रामीण इन दिनों अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा नगर पंचायत में शामिल किए जाने के बाद से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरीश सती ने ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की भी तैयारी शामिल है।
क्या है पूरा मामला?
देवराडा गांव को उत्तराखंड सरकार ने बिना ग्रामीणों की सहमति के नगर पंचायत में शामिल कर लिया था। इस मनमानी कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया और साथ ही नगर पंचायत का भी बहिष्कार जारी रखा है, जिसके चलते इस क्षेत्र से कोई पार्षद नहीं है। नगर पंचायत में शामिल होने के बाद से ग्रामीणों को अपने कई छोटे-बड़े कामों, विशेषकर अभिलेखों से जुड़े कार्यों के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं।
