ब्यूरो: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में प्रशासकों के कार्यकाल को आगामी 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय तब तक लिया गया है जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते या नई पंचायतों का गठन नहीं हो जाता।
31 जुलाई तक बढ़ा पंचायतों का कार्यकाल
जिला पंचायतों में जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी और ग्राम पंचायतों में विकासखंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी होंगे प्रशासक।
ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों (एवीओ) को प्रशासक का दायित्व सौंपा गया है।
क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक) में एडीएम (अपर जिलाधिकारी) प्रशासक की भूमिका में होंगे।
जिला पंचायतों के लिए संबंधित जनपद के जिलाधिकारी (डीएम) प्रशासक बनाए गए हैं।
बताते चलें कि प्रदेश में पिछली पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन नए चुनाव अभी नहीं कराए जा सके हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता के लिए प्रशासकों की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा।
