देहरादून: देशभर में राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps) के विस्तार योजना को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत प्रतिभाग करेंगे। आगामी 23 सितम्बर को केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने प्रदेश से जुड़े एनसीसी से संबंधित प्रकरणों एवं भविष्य की योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन को लेकर विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं ताकि उक्त कार्यशाला में प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर इसका लाभ प्रदेश के युवाओं को पहुंचाया जा सके।
सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि एनसीसी के विस्तार को लेकर आगामी 23 सितम्बर को नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। जिसमें सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा बैठक में रक्षा मंत्रालय, एनसीसी एवं राज्यों के शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य विषय एनसीसी विस्तार योजना के क्रियान्वयन एवं इस संबंध में केन्द्र एवं राज्यों की ओर से आगे की रणनीति पर चर्चा के लिये योजना बनना है।
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डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में एनसीसी से संबंधित विशिष्ट समस्याओं, एनसीसी का विस्तार व सफल क्रियान्वयन, वित्तीय सहयोग की आवश्यकता सहित तमाम बिन्दुओं को बैठक में सशक्त रूप से रखा जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को नये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एनसीसी का विस्तार, प्रशिक्षण, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश स्तर पर एनसीसी विस्तार के लिये जो मांगे आई है उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एनसीसी की जूनियर एवं सीनियर डिविजन की स्थापना होनी बेहद जरूरी है
ताकि यहां के अधिक से अधिक युवाओं को एनसीसी में शामिल होने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इस विषय को उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुखता से रखा जायेगा। डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बहुल्य प्रदेश है, यहां के अधिकांश युवा सेना में भर्ती होकर देशसेवा में जुट जाते हैं। ऐसे में प्रदेश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एनसीसी का दायरा बढ़ाना आवश्यक है।
