नई दिल्ली। पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े तात्कालिक (union home secretary) उपायों पर विचार करने के लिए बुधवार को सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों की बुधवार को बैठक होगी। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक वीडियो कांफ्रेसग के माध्यम से होगी। इसके पहले मंगलवार को केबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई।
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बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर एक लिंक देने का फैसला किया गया, ताकि इससे जुड़े हितधारक अपना सुझाव दे सकें। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत एसटीएफ के सभी सदस्यों की मौजूदगी में हुई बैठक में पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मियों सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि उन्हें 300-400 सुझाव निजी तौर पर पहले भी भेजे जा चुके हैं।
राज्यों के साथ शेयर की गई गूगल शीट
स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर लिंक देने के साथ ही स्वास्थ्य सचिव व अन्य सदस्यों को अधिक-से-अधिक हितधारकों के संपर्क कर सुझाव लेने का निर्णय लिया गया। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण सभी राज्यों को भी मेडिकल संस्थाओं में किये गए सुरक्षा के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा गया। इसके लिए सभी राज्यों के साथ एक गूगल शीट शेयर किया गया है, जिसपर वे जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।
सुरक्षा के कदम उठाने की भी जरूरत पर बल
एसटीएफ की बैठक में सदस्यों का मानना था कि पूरे देश से अधिक से अधिक सुझाव मंगाए जाएं ताकि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाये जा सकें। एसटीएफ द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए स्थायी हल के लिए रिपोर्ट तैयार करने के पहले तात्कालीक रूप से सुरक्षा के कदम उठाने की भी जरूरत पर बल दिया गया। इसी के लिए केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव बुधवार को राज्यों के डीजीपी और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे।
