Haridwar Land Scam: उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी सरकार ने अपने ही प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। हरिद्वार में हुए ज़मीन घोटाले ने न केवल जनता का ध्यान खींचा, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शून्य सहनशीलता नीति को भी सामने लाया।
इस घोटाले ने राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की एक नई उम्मीद जगाई है। धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई न केवल एक घोटाले का पर्दाफाश है, बल्कि उत्तराखंड में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित एक अनुपयुक्त कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने का मामला सामने आया था, जिसने पूरे राज्य में हंगामा मचा दिया। इस सौदे में न तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई और न ही भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी।
