देहरादून। आज दिनांक दिनांक 09–अगस्त, क्रांति दिवस के साथ ही गैरसैण के लियॆ बलिदान देने वाले बाबा उत्तराखण्डी के बलिदान दिवस पर पर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा सशक्त भू कानून , मूल निवास एवं लोकायुक्त लागू कराने की मांग को लेकर प्रातः 11-30 बजे से गाँधी रोड़ दीनदयाल पार्क में सशक्त भू–कानून एवं मूल निवास के साथ ही लोकायुक्त लागू कराने की मांग को लेकर धरना दिया गय़ा।
धरने का संचालन पूरण सिंह लिंगवाल व अध्यक्षता मोर्चे की अध्यक्षा सुलोचना भट्ट द्वारा की गईं। उत्तराँचल बैंक कर्मचारी एसोशियन के अध्यक्ष जगमोहन मेहन्दीरत्ता एवं उत्तराखण्ड क्रांति दल आंदोलनकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने राज्य गठन की लड़ाई लड़ी वह आज की वर्तमान परिस्थियों को देखकर दुख होता हैं ना हमारा सशक्त भू-कानून , मूल निवास ना हमारी स्थाई राजधानी , ना हमारा लोकायुक्त , ना रोजगार नीति ऐसे कई कमियां मौजूद हैं।
देवभूमि युवा संगठन के अध्यक्ष आशीष नौटियाल व दून डॉयलाग के संयोजक अभिनव थापर ने सरकार से पुनः अपील की हैं कि वह शीघ्र प्रदेश व राष्ट्र हित में सशक्त भू-कानून , मूल निवास व लोकायुक्त को लागू करें अन्यथा बड़ा आन्दोलन खड़ा होगा।
मसूरी के आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष देवी गोदियाल के साथ ही महेन्द्र रावत (बब्बी) ने कहा कि जब सरकार ने भू कानून को लागू कराने हेतु कमेटी बना दी गईं तों वह आज तक लागू क्यों नहीं हुआ , लगातार जिस प्रकार प्रदेश में नित नये नये भूमि घोटाले व कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहें औऱ हमारे हकूको पर डाका डाला जा रहा हैं।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने इस धरने के माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करते हुये कहा यदि राज्य स्थापना दिवस तक सशक्त भू-कानून , मूल निवास एवं लोकायुक्त कानून लागू नहीं हुआ तों पूरे प्रदेश में जनजागरण के साथ बड़ा आन्दोलन खड़ा किया जायेगा औऱ मजबूती से इस व्यवस्था को लागू कराया जायेगा।
राज्य आंदोलनकारी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुलोचना भट्ट एवं देवेश्वरी ने जोर देकर कहा कि अब राज्य बनने के 24 वर्ष बाद भी हमें सशक्त भू कानून , स्थाई राजधानी व लोकायुक्त तक नहीं बना पाये। सरकार सभी नेताओं की संपत्तियों का ब्यौरा लेखा जोखा सबके सामने रखें ताकि प्रदेश वासियों को पता चलें।
महिलाओं ने सभी प्रदेश वासियों से भविष्य में प्रदेश हित में सड़कों पर आने को तैयार रहें। आपको याद दिलाते चलें कि गत वर्ष क्रांति दिवस पर उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा इसी मांग को लेकर भारी जनसमूह के साथ मुख्यमन्त्री आवास कूच किया था।लेकिन मुख्यमन्त्री ने कमेटी गठित होने की बात कह कर जल्द लागू कराने की घोषणा की थी , लेकिन वह आज भी लागू नहीं हुआ।
