भारत सरकार ने सचिव, महिला और बाल विकास, उत्तराखंड, एच सी सेमवाल को एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है जो देश में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन ढांचे पर फिर से विचार करेगी। समिति 15 दिनों के भीतर संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अवर सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने एक आदेश में कहा कि समिति 2018-19 से 2021-22 तक लागू आरजीएसए की सीख और इसके तहत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढांचे को तैयार करेगी। संशोधित आरजीएसए। निदेशक पंचायती राज, मध्य प्रदेश, आलोक कुमार सिंह, निदेशक पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एस एस प्रसाद, संयुक्त निदेशक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ओडिशा सरोज दास और निदेशक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सिक्किम बिशाल मुखिया इसके सदस्य होंगे। समिति की अध्यक्षता सेमवाल ने की।
उल्लेखनीय है कि एचसी सेमवाल को उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग के साथ काम करते हुए पंचायती राज निकायों और संस्थानों का व्यापक अनुभव है। हालाँकि वह अभी राज्य में पंचायती राज विभाग का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं।
