देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, खेल, भूमि आवंटन और कर्मचारियों से जुड़े अहम फैसले लिए गए।
सबसे बड़ी राहत एमबीबीएस और पीजी के इंटर्न डॉक्टरों को मिली। लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के पक्ष में सरकार ने फैसला लेते हुए उनके स्टाइपेंड में वृद्धि को मंजूरी दे दी।
वहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पीजी में प्रवेश से पहले तीन वर्ष तक अनिवार्य सेवा देने के प्रस्ताव पर इस बार कैबिनेट की मुहर नहीं लग सकी। इस प्रस्ताव पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली।
खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
कैबिनेट ने उत्तराखंड खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन पदों पर खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में नियुक्तियां की जाएंगी।
गढ़वाल सभा और ESI अस्पताल को भी मिली मंजूरी
बैठक में जीएमवीएन की पार्किंग स्थित 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) निदेशालय, हरिद्वार के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
सरकार के इन फैसलों को स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
