देहरादून/भराड़ीसैंण। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि प्रमुख रूप से शामिल है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मानदेय वृद्धि से लेकर स्वरोजगार तक 13 अहम घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी।
लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने और ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने की घोषणा भी की गई।
मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। वहीं लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों के मामलों में चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर विचार के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
26 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा उत्तराखण्ड : धामी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। वहीं लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।
3.82 लाख करोड़ रुपये हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
राज्य आंदोलनकारियों और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
इस दौरान कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान और सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
