पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दोहराया है कि रिस्पना और बिंदल नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को क्रियान्वित करने का मतलब इन दोनों नदियों के अस्तित्व को खत्म करना होगा। यह कहते हुए कि वह एलिवेटेड सड़कों के खिलाफ नहीं हैं, अनुभवी राजनेता ने कहा कि यदि देहरादून शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर एलिवेटेड सड़कें बनाई जाती हैं, तो प्रमुख चौराहों पर भीड़ कम हो सकती है। अन्य समाधानों पर भी काम किया जा सकता है, उन्होंने घाटी में खड्डों पर अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “मसूरी की तलहटी में बनने वाले नालों और देहरादून में जारी रहते हैं, और उनमें से अधिकांश को अवैध निर्माण द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अगर बिंदल और रिस्पना नदियों को भी बंद कर दिया गया, देहरादून में कभी भारी बारिश हुई या मसूरी की तलहटी में बादल फटा, तो हम एक बड़ी आपदा के शिकार हो जाएंगे। इसलिए सरकार को एलिवेटेड रोड की जगह शहर में मेट्रो बनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। सरकार को रिवरफ्रंट डेवलपमेंट की अवधारणा को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। इससे कुछ सड़कों के साथ-साथ कुछ भूमि भूखंडों की भी सुविधा होगी जहां झुग्गी बस्तियों के निवासियों को व्यवस्थित रूप से पुनर्वास किया जा सकता है। इससे देहरादून की एक बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यदि आपके पास पैसा है, तो इसका सही दिशा में उपयोग करें
ज्ञात हो कि इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य की अस्थाई राजधानी में रिस्पना और बिंदल नदियों के हिस्सों पर एलिवेटेड सड़कों के निर्माण की गुंजाइश का पता लगाने के लिए किए गए व्यवहार्यता सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
रिस्पना नदी पर विधान सभा के पास रिस्पना पुल से सहस्त्रधारा तक और हरिद्वार बाईपास से बिंदल नदी पर मसूरी रोड पर मैक्स अस्पताल के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया गया था. मुख्य सचिव ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के दौरान अधिकारियों को दोनों नदियों के हिस्सों पर छह लेन की एलिवेटेड सड़कों के निर्माण की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया था. विभिन्न अनुमानित लाभों के बीच, इन नियोजित एलिवेटेड सड़कों से शहर की सड़कों पर विशेष रूप से पर्यटक वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाले यातायात की भीड़ को काफी कम करने की उम्मीद है।
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